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जब महंगायी की बात होती है तो सरकार और सत्तादल इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जब केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाता है तो कहती हैं कि वो प्याज नहीं खाती हैं। इसलिये वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हैं। वही भारतीय करंसी के कमजोर होने पर वो कहती हैं कि रुपया तो वही का वही है लेकिन डॉलर मजबूत हो रहा है।

दरअसल यह पूरा विवाद फर्जी दस्तावेज के आधार पर मुरैना की सबलगढ़ तहसील के झुंडपुरा गांव में 14 साल से शिवशक्ति कॉलेज को संबद्धता दिए जाने और कालेज में छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप के साथ शुरू हुआ था। मामले में बीते एक वर्ष से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुरार में रहने वाले अरुण शर्मा ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा था कि जेयू से सांठगांठ कर उसके दस्तावेज शिवशक्ति कालेज के प्राचार्य के नाम पर उपयोग किए हैं।

दिल्ली के एलजी पर विपक्षी दलो ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर यह आरोप लगाये हैं कि विनय कुमार सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए करोड़ों रुपये का घोटाला किया था। उसके बाद मोदी सरकार के करीबी होने के नाते उन्हें 2022 में दिल्ली का एलजी बना दिया गया। मोदी सरकार में हर उस काइयां और धूर्त नेता को उच्च पदों पर बैठाया जिसमें विपक्ष के खिलाफ जहर उगलने और परेशान करने का हुनर हो।

आज भारत को धार्मिक और राजनीतिक कृत्यों के बीच अंतर और धार्मिक पहचान की उत्पत्ति को समझने की सख्त जरूरत है। हमारे देश ने हमेशा विविध धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों की गहराई का जश्न मनाया है। भाजपा सरकार स्पष्ट रूप से उन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रही है जो देश के कानूनों से बेखबर हो गए हैं। देश को बचाने और इसे शांति और सद्भाव की मूल स्थिति में वापस लाने का कर्तव्य अब लोगों के हाथों में है।

राहुल गांधी ने पिछले दो सालों में पूरे देश में जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय चात्रा कर देश भ्रमण किया उसका फायदा उन्हें लोकसभा के चुनावों जरूर मिला लेकिन विधानसभा चुनावों में मेहनत करने के बाद भी जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला। उनकी रैलियों और जनसभाओं में भीड़ तो उमड़ती दिखी लेकिन उनकी योजनाओं पर मतदाताओं ने विश्वास नहीं किया। हरियाणा में जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में चुनाव के समय अंदरूनी कलह दिखी। उसका फायदा भाजपा उठाया।

भाजपा बिहार का चुनाव हर सूरत में जीतने की कोशिश में जुटी है। 2026 में प बंगाल में चुनाव होने हैं। वहां भी भाजपा को चुनाव आयोग की पूरी मदद चाहिये। यही वजह है कि मोदी शाह हर हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पसंददीदा को बनाना चाहती हें। वैसे भी मोदी शाह ने जनता को यह समझा दिया है कि देश का मतलब मोदी शाह और देश के दुश्मन इंडिया ब्लाक के दल।

देश की सरकारी संस्थाओं को मोदी सरकार ने पिछले दस सालों में औने पौने दामों में अंबानी और अडाणी को सौंप दिया है। इतना ही नहीं अपने मित्रों को संपत्ति खरीदने के लिये बैंकों से रियायती दरों पर लोन भी दिलवाया है। खास उद्योगपतियों ने बैंकों का लोन भी वापस नहीं बल्कि सरकार ने उनके लोन को राइट आफ कर दिया। जिससे बैंकों का भारी नुकसान हुआ है।

यूएसए में अमेरिका के नये राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता की कमान संभाली और 20 जनवरी 2025 शपथ ली। दूनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है। लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर ट्रंप प्रशासन ने भारत के पीएम मोदी को निमंत्रित नहीं किया। इससे भारत सरकार और पीएम मोदी को जबरदस्त झटका लगा। इतना ही नहीं देश के नामचीन उद्योगपति मुकेश अंबानी को पत्नी समेत ओथ सेरेमनी में बुलाया गया।

मालूम हो कि नरेंद्र मोदी हमेशा बहुमत की सरकार चलाने के आदी हैं। गुजरात में भी मोदी मुख्यमंत्री थे तब भी बहुमत की सरकार चलाते थे। यही वजह है कि वो बैसाखी पर चल रही एनडीए की सरकार में मोदी और शाह कसमसा रहे हैं। वो इसी फिराक में है कि 32 सांसदों का जुगाड़ कर नितीश कुमार और चंद्रवाबू नायडू की छुट्टी कर उनसे मुक्ति मिल सके। इसी लिये वो उन राजनीतिक दलों के सांसदों पर निशाना लगाने की साजिश में मशगूल हैं।

मनीष सिसोदिया को हराने वाले तरविंदर मारवाह कांग्रेस से भाजपा आए और जीत गए। इसी तरह राजकुमार चौहान कांग्रेस से भाजपा में आए और मंगोलपुरी से जीत गए। ये लोग कांग्रेस से लड़ते तो हार जाते। इससे क्या मतलब निकाला जाय? चुनाव से पहले टिकट पाने के लिए दल बदलने वालों का ट्रेंड देखते हुए कहा जा सकता है कि आप से कांग्रेस और आए गए लोगों को औसतन नुकसान हुआ जबकि कांग्रेस से भाजपा में आए लोग लाभ में रहे। वहीं, आप से भाजपा में आए सभी को बराबर लाभ नहीं मिला।