Why BJP defending Gautam Adani in US Court case-राजा मोदी की जान तोता अडाणी...
#USA Court summan# Bribery case on Gautam adani# PM Modi# NDA govt
मोदी की जान उनके आका गौतम अडाणी में
पिछले दस सालों से मोदी की जान उनके आका गौतम...
Forcely Electoral Bond sale issue-वित्त मंत्री के इस्तीफे पर मोदी सरकार की खामोशी
दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के दबाव में अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया। उसी समय से रेड्डी के बयान को आधार बना कर ईडी ने मार्च में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। पांच माह बाद केजरीवाल को सुप्रीमकोर्ट से बेल मिल गयी ।
FIR against Fin minister in force donatios-पीएम मोदी नहीं मांगेंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री का...
पूर्व उपमुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीमकोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। इसी तरह बीआरएस की नेता के कबिता को पीएमएलए के मामले से सुप्रीम कोर्ट बेल ग्रांट कर दी। इन सभी मामलों में सुप्रीमकोर्ट ने ईडी सीबीआई को फटकारा है और ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी है।
Will Nitish & Naidu stay in NDA-विशेष राज्य दर्जे पर मोदी शाह दिखाया फिर...
लालू यादव ने कहा कि पिछले बीस साल से सुशासन बाबू इसी मांग पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब भी वो प्रदेश के लिये स्पेशल स्टेटस की मांग पूरी न करा पाये तो उन्हें रिजाइन करना चाहिये। उन्होंने बिहारवासियों के साथ धोखा किया है।
Who is responsible for Mega share scam-शेयर बाजार में लाखों करोड़ के घोटाले का...
आज के हालात में केन्द्र में पहली बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है जिसमें संसदीय दल के नेता तो नरेंद्र मोदी हैं लेकिन उन पर अब घटक दलों का दबाव साफ नजर आयेगा। सरकार बनने से पहले ही जेडीयू, टीडीपी,हम, चिराग पासवान और शिंदे गुट ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिया हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी इन नाजुक हालातों में कितने दिन तक सरकार चलाने में सफल होंगे।
Modi govt. give & take policy तो मोदी सरकार चंदे का धंधा कर रही...
अगस्त 2018 में आरसी कफ सीरप को विभाग ने सब स्टैंडर्ड का पाया जिससे उसका सेवन करने वालों को नुकसान होने का पता चला। उस कंपनी ने भी अगले साल 2019 में 14 करोड के चुनावी बांड खरीदे। इसका मतलब ये कि आप कुछ भी करो सरकार को चुनावी बांड के जरिये चंदा दो और धंधा करते रहो। यही है भाजपा की राष्ट्रवादी नीतियां।
Who is misusing shoulder of State Bank-सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा स्टेट बैंक आफ इंडिया
इस स्कीम को मोदी सरकार ने 2018 में लागू किया गया था। इस चुनावी चंदे में देश की अनेक कंपनियों ने गुप्त चंदा राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपये दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर के जानने के अधिकार को बचाने के लिये इस चुनावी चंदे को असंवैधानिक बताते हुए 15 फरवरी को रद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को तीन सप्ताह के भीतर 2019 से 15 फरवरी तक चुनावी चंदे का पूरा लेखा जोखा मांगा था।
Truck Drivers Strike is Big problem for Modi Govt.-ट्रक चालक और नाराज, होगा भारत...
#Truck Tanker drivers Strike# Modi Govt.# PM Modi# Home Secy. Ajay Bhalla# Protest against New MV Act# Transport Min. Nitin gadkari# Truck tanker Drivers Commission#
एक तारीख से ट्रक टैंकर...
Modi govt. would back New- MV Act.-ट्रक टैंकर चालकों के आगे झुकी मोदी सरकार
#Modi Govt.# Transport Ministry# Nitin Gadkari# Strike against New MV Act# Drivers Strike against New MV Act.# Supply of daily Needs irregular# Strike Nation wide strike# Godi Media#
ट्रक टैंकर...
Supreme Court asked details of Electoral bond-फिर शुरू हुई देश को लूटने की योजना
#Electoral Bond Scheme# Supreme Court# Modi Govt.# Finmin.Nirmala Sitaraman# Arun Jaitly# Ex CJI Ranjan Gogoi# Donation for Political Parties#
वित्त मंत्रालय ने 29वें चुनावी बांड की बिक्री के लिये नयी...