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#Sahara India#Sahara India 40 Thousand crores scam#Jharkhand Police# DGP Jharkhand# DGP Anurag Gupta# Demand of Passport Block# Sahara Idia;s Accout Holders# 9 निदेशकों के पासपोर्ट...

यह पहली बार नहीं है जब यह परियोजना विवादों में आई है। 2022 में, बिना किसी निविदा प्रक्रिया के अडानी को यह परियोजना दिए जाने पर श्रीलंका में भारी विरोध हुआ था। हाल ही में, अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी समूह पर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया था।

विदशी राजनेताओं से मुकेश अंबानी के बहुत पुराने से रिश्ते मधुर रहे हैं। उनके पिता धीरू भाई अंबानी से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हेनरी क्लिंटन के समय से थे। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में ट्रंप पूरे परिवार के साथ आये थे। दूसरी बात यह है कि मुकेश अंबानी दुनिया के जाने माने उद्योगपति हैं। उनसे संबंध मधुर रखना हर राष्ट्रअध्यक्ष चाहेगा ताकि देश में रोजगार के अवसर बनें।

#USA Court summan# Bribery case on Gautam adani# PM Modi# NDA govt मोदी की जान उनके आका गौतम अडाणी में पिछले दस सालों से मोदी...

जम्मू कशमीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी कई जगह इस बात का खुलासा किया कि मोदी शाह सत्ता के लिये देश में सांप्रदायिक माहौल बना कर सत्ता पाने की साजिश करते हैं। वो कहते हैं कि 2019 के आम चुनाव के ठीक पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर बम कांड में शहीद हुए 40 जवानों की मौत के नाम पर भी वोट मांगे थे। जब से मलिक पूर्व राज्यपाल हुए है सरकार की बखिया उघेड़ते दिख रहे है।

आज के हालात में केन्द्र में पहली बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है जिसमें संसदीय दल के नेता तो नरेंद्र मोदी हैं लेकिन उन पर अब घटक दलों का दबाव साफ नजर आयेगा। सरकार बनने से पहले ही जेडीयू, टीडीपी,हम, चिराग पासवान और शिंदे गुट ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिया हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी इन नाजुक हालातों में कितने दिन तक सरकार चलाने में सफल होंगे।

देश से फरार होने में प्रदेश व मोदी सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। जब किसी राजनेता के खिलाफ एसआईटी गठित थी तो उसे देश न छोड़ने का आदेश क्यों नहीं दिया गया। पुलिस द्वारा पासपोर्ट विभाग को संबंधित आरोपी के बारे में निर्देश क्यों नहीं दिये गये। केन्द्र सरकार को जब रेवन्ना के बारे में सबकुछ मालूम था तो वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं रोका गया।

चुनाव आयोग ने कभी भी सत्ताधारी दल के नेताओं पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। पीएम की हेट स्पीच पर भी आयोग ने पार्टी अध्यक्ष को नोटिस दिया। विपक्ष कहता है कि जब पीएम मोदी और शाह चुनाव आयुक्तो की नियुक्तियां करेंगे तो आयुक्तों की क्या बिसात कि वो पीएम और शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पायें।

जहां जापान के पीएम किसीदो राजनीति को साफ करने के लिये किसी भी सख्त कार्रवाई करने से चूक नहीं रहे हैं। वहीं देश के पीएम मोदी इन घोटालों में लिप्त होने की वजह से मुंह छुपाते घूम रहे हैं। जांच की राह में रोड़े अटकाने से बाज नहीं आ रहे है। ऐसे मे सवाल उठता है कि क्या मोदी भी जापान के पीएम किसीदो से सीख लेते हुए चुनावी चंदे पर ऐक्शन लेंगे।

विरोधी पार्टियों का कहना हे कि मोदी सरकार ने सिवाए मंदिर मस्जिद और हिन्दू मुस्लिम का जहर बोया। देश का आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। बेरोजगारी और उद्योग धंघे रसातल में पहुंच गये हैं। ऐसे में मीडिया ने भी अपनी कर्तव्य निष्ठा सत्ता के साथ दिखाते हुए अपने फर्ज से धोखा किया है।