इस साल पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टास्क फ़ोर्स बनाने का ज़िक्र किया था. आख़िरी बार 1978 में लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ाई गई थी. उस समय इसे 15 से बढ़ाकर 18 साल किया गया था.
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मोदी सरकार ने लड़कियों के मातृत्व और उनके पोषण से जुड़ा एक अहम फ़ैसला लेते हुए एक टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है. वरिष्ठ नेता जया जेटली को इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है. टास्क फोर्स का मुख्य काम इस बात की समीक्षा करना है कि शादी और मातृत्व का महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से कितना रिश्ता होता है. ऐसे में माना ये जा रहा है कि टास्क फोर्स लड़कियों की शादी की उम्र सीमा की भी समीक्षा करेगा. टास्क फोर्स को महिलाओं के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देने को भी कहा गया है.
1 जुलाई तक पेश होगी रिपोर्ट
टास्क फोर्स को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है. टास्क फोर्स में अध्यक्ष जया जेटली के अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, प्राथमिक और उच्च शिक्षा और विधायी विभाग के सचिव, नजमा अख्तर, वसुधा कामथ और दीप्ति शाह को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया था ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2020 – 21 का आम बजट पेश करते हुए टास्क फोर्स बनाए जाने का ऐलान किया था. टास्क फोर्स को अपनी सिफारिशों के साथ साथ ये भी बताने को कहा गया है कि क्या इन सिफारिशों को लागू करने के लिए किसी नए क़ानून की या फिर किसी पुराने क़ानून में बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी ? इतना ही नहीं, टास्क फोर्स को इन सिफारिशों को लागू करने के लिए एक समय सीमा सुझाने के लिए भी कहा गया है.
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