Updated : 16 May 2020 06:17 PM (IST)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के चौथे किस्त की शनिवार को घोषणा की. सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा और निजी कंपनियों को मौका मिलेगा. निजी क्षेत्र भी कोयला खदान की नीलामी में शामिल हो सकेगा और उसे ख़रीदकर खुले बाजार में बेच सकेगा. उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन के लिए प्रतिटन शुल्क टन की व्यवस्था के बजाय राजस्व-भागीदारी व्यवस्था पेश की जाएगी. खनिज क्षेत्र में निर्बाध खोज-खनन-उत्पादन व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी. 500 ब्लॉकों की नीलामी होगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि रक्षा निर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रुट से 74 फीसदी विदेशी निवेश (FDI) को मंज़ूरी दी जाएगी. फिलहाल ये 49 फीसदी है. उन्होंने कहा, ”रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जाएगी.”
