गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उन छह राज्यों में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं.
देश में लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. सरकार अब इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50 हजार करोड़ की स्कीम लॉन्च करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इन प्रवासी मजदूरों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की रोजगार स्कीम का ऐलान करेंगे.गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उन छह राज्यों में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं.
125 दिनों की रोजगार गारंटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होने वाली इस योजना के तहत घर लौटे प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी. शनिवार को प्रधानमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस योजना का उद्घाटन करेंगे. इसमें बिहार की सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे. यह योजना खगड़िया जिले के तेलिहर गांव से लॉन्च की जाएगी.इस रोजगार अभियान के तहत बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा के उन 116 जिलों को कवर किया जाएगा, जिनमें 25 हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर होगे. इससे घर लौटने वाले दो तिहाई प्रवासी मजदूर इस रोजगार अभियान के दायरे में आ जाएंगे.
प्रवासी मजदूरों को कम से कम 125 दिनों की रोजगार गारंटी देने वाले इस अभियान को मिशन मोड में शुरू किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों को 25 अलग-अलग तरह के काम दिए जाएंगे.इसके जरिये ग्रामीण क्षेत्रों इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी काम होगा.
12 मंत्रालय योजना में शामिल
यह स्कीम 12 अलग-अलग मंत्रालयों का मिला-जुला प्रयास है. इसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खनन, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और अक्षय ऊर्जा, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल हैं. वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इससे अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलेगा और हालात सही दिशा की ओर बढ़ेंगे.
