बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 5018 करोड़ रुपए मिलने हैं। इनमें ग्राम पंचायतों को 70 प्रतिशत हिस्सा अर्थात करीब 3500 करोड़…
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बिहार में विकास कार्यों के लिए हर पंचायत को औसतन 41 लाख रुपये मिलेंगे
