Lockdown fir badha, Lockdown ka chuatha charan : प्रधानमंत्री ने मीटिंग में कहा कि लॉकडाउन के पहले चरण में जिन नियमों की दरकार थी, वो दूसरे चरण में जरूरी नहीं रह गईं। उसी तरह तीसरे चरण के नियमों की दरकार चौथे चरण के लॉकडाउन में नहीं है।
Edited By Naveen Kumar Pandey | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में तीसरे चरण के नियमों की जरूरत नहीं है
- इससे करीब-करीब स्थिति साफ हो गई है कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन खत्म नहीं होगा
- पीएम मोदी के बयान के मुताबिक चौथे चरण में कुछ और पाबंदियां उठाई जा सकती हैं
नई दिल्ली
लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जारी रहेगा, यह लगभग तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद जारी बयान से करीब-करीब साफ हो चुका है कि लॉकडाउन का चौथा चरण भी होगा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो अपने-अपने राज्यों में लॉकडाउन की कैसी व्यवस्था चाहते हैं, उसका डीटेल 15 मई तक दे दें।
चौथे चरण में तीसरे चरण के नियमों की दरकार नहीं: पीएम
कहा जा सकता है कि 17 मई को तीसरा चरण खत्म होने के बाद लॉकडाउन हटने नहीं जा रहा है। यह अलग बात है कि जिस तरह पहले के मुकाबले दूसरे चरण में और फिर दूसरे के मुकाबले तीसरे चरण में ढिलाई और छूट का दायरा बढ़ता गया, उसी तरह 17 मई के बाद चौथे चरण में प्रवेश करने पर लॉकडाउन में कुछ और गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। यह किसी और ने नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के दौरान कहा।
प्रधानमंत्री के बयान से साफ हुई स्थिति
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पीएम ने कहा, ‘मेरा दृढ़ विश्वास है कि लॉकडाउन के पहले चरण में जिन नियमों की दरकार थी, वो दूसरे चरण में जरूरी नहीं रह गईं। उसी तरह तीसरे चरण के नियमों की दरकार चौथे चरण के लॉकडाउन में नहीं है।’ प्रधानमंत्री के इस बयान से संदेह की गुंजाइश नहीं के बराबर रह जाती है कि लॉकडाउन की मियाद 17 मई के बाद भी बढ़ेगी और 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही चौथे चरण के लॉकडाउन की मियाद का ऐलान भी हो जाए।
31 मई तक हो सकती है चौथे चरण की मियाद
तमिलनाडु के मुख्यंत्री के. पलानीस्वामी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुछ मुख्यमंत्रियों ने 31 मई तक लॉकडाउन लागू रखने का सुझाव दिया। वहीं, राजस्थान समेत कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को अपने यहां 31 मई तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। उधर, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के डीएम ने भी जिले में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का नोटिस जारी किया है।
पढ़ें: नीतीश का सुझाव- 31 मई तक बढ़े लॉकडाउन
लॉकडाउन पर कोई भी ऐक्शन सावधानी से लें: उद्धव
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मई में मामले चरम पर होने की उम्मीद है, ये जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है, यहां तक कि WHO ने इस बारे में चेतावनी दी है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई भी कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य को केंद्रीय बल तैनात किया जाए क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है और जवान भी संक्रमित हो रहे हैं: उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने PM नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सावधानीपूर्वक तैयार से रणनीति के साथ राज्यों के राजकोषीय और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के विस्तार की बात कही, जिससे लोगों का जीवन बचाने के साथ आजीविका सुनिश्चित की जा सके।
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हम इस संकट में एक साथ हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए टारगेट किया गया है। जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है: ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, प. बंगाल
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जैसा कि चेन्नै में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दी जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा शुरू न करें: के. पलानीस्वामी, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु
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यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाए। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के रूप में ट्रेनों का संचालन रोका गया था: के. चंद्रशेखर राव, मुख्यमंत्री, तेलंगाना
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दिल्ली के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए: अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली। (फाइल फोटो)
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राज्यों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें लॉकडाउन से संबंधित दिशानिर्देशों में उचित बदलाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए: पिनराई विजयन, मुख्यमंत्री, केरल
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राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए: भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरे देश में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी की मांग की। उन्होंने जोन आधारित पाबंदियां हटाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि रेड जोन ही नहीं, ग्रीन जोन में भी लोगों की आवाजाही बंद होनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि रेड जोन से ग्रीन जोन तक, किसी भी इलाके में आवाजाही की अनुमति नहीं होनी चाहिए। (फाइल फोटो)
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधामंत्री के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गेहूं की अच्छी फसल हुई है, इसकी बदौलत राज्य देश की जीडीपी में बड़ा योगदान करेगा। (फाइल फोटो))
रिसर्चरों ने भी दिया था सुझाव
इनके अलावा, मुंबई की संस्था इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) की एक स्टडी में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के कारण देश में कोरोना संक्रमण में उल्लेखनीय कमी आई है। इसमें दावा किया गया है कि अगर लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ाया जाता है तो इसके बढ़ने की दर एक से भी कम (0.975) रह सकती है। इसी तरह अगर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया जाता है तो यह दर 0.945 होगी। इन सभी के मद्देनजर संभावना जताई जा सकती है कि लॉकडाउन का चौथा चरण दो सप्ताह यानी 14 दिन का होगा जो 31 मई तक चलेगा।
