नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:

आर्थिक गतिविधियों की छूट मिले: केजरीवाल

NBT

दिल्ली के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए: अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

लॉकडाउन पर कोई भी ऐक्शन सावधानी से लें: उद्धव

NBT

मई में मामले चरम पर होने की उम्मीद है, ये जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है, यहां तक कि WHO ने इस बारे में चेतावनी दी है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई भी कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य को केंद्रीय बल तैनात किया जाए क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है और जवान भी संक्रमित हो रहे हैं: उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

लॉकडाउन पर सावाधानी से लें फैसला: अमरिंदर

NBT

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने PM नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सावधानीपूर्वक तैयार से रणनीति के साथ राज्यों के राजकोषीय और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के विस्तार की बात कही, जिससे लोगों का जीवन बचाने के साथ आजीविका सुनिश्चित की जा सके।

हमने सहयोग दिया, लेकिन केंद्र ने हमें टारगेट किया: ममता

NBT

हम इस संकट में एक साथ हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए टारगेट किया गया है। जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है: ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, प. बंगाल

31 मई तक तमिलनाडु में ट्रेन, एयर सर्विस नहीं दें: पलानीस्वामी

NBT

जैसा कि चेन्नै में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दी जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा शुरू न करें: के. पलानीस्वामी, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु

ट्रेनें अभी शुरू नहीं हों: राव

NBT

यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाए। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के रूप में ट्रेनों का संचालन रोका गया था: के. चंद्रशेखर राव, मुख्यमंत्री, तेलंगाना

जोन की पहचान राज्य सरकार करे: बघेल

NBT

राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए: भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

राज्यों को भी मिले फैसले लेने की छूट: विजयन

NBT

राज्यों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें लॉकडाउन से संबंधित दिशानिर्देशों में उचित बदलाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए: पिनराई विजयन, मुख्यमंत्री, केरल



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here