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आर्थिक गतिविधियों की छूट मिले: केजरीवाल
दिल्ली के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए: अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
लॉकडाउन पर कोई भी ऐक्शन सावधानी से लें: उद्धव
मई में मामले चरम पर होने की उम्मीद है, ये जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है, यहां तक कि WHO ने इस बारे में चेतावनी दी है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई भी कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य को केंद्रीय बल तैनात किया जाए क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है और जवान भी संक्रमित हो रहे हैं: उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
लॉकडाउन पर सावाधानी से लें फैसला: अमरिंदर
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने PM नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सावधानीपूर्वक तैयार से रणनीति के साथ राज्यों के राजकोषीय और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के विस्तार की बात कही, जिससे लोगों का जीवन बचाने के साथ आजीविका सुनिश्चित की जा सके।
हमने सहयोग दिया, लेकिन केंद्र ने हमें टारगेट किया: ममता
हम इस संकट में एक साथ हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए टारगेट किया गया है। जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है: ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, प. बंगाल
31 मई तक तमिलनाडु में ट्रेन, एयर सर्विस नहीं दें: पलानीस्वामी
जैसा कि चेन्नै में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दी जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा शुरू न करें: के. पलानीस्वामी, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु
ट्रेनें अभी शुरू नहीं हों: राव
यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाए। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के रूप में ट्रेनों का संचालन रोका गया था: के. चंद्रशेखर राव, मुख्यमंत्री, तेलंगाना
जोन की पहचान राज्य सरकार करे: बघेल
राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए: भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
राज्यों को भी मिले फैसले लेने की छूट: विजयन
राज्यों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें लॉकडाउन से संबंधित दिशानिर्देशों में उचित बदलाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए: पिनराई विजयन, मुख्यमंत्री, केरल
