‘सैनिकों को निहत्थे भेजा’ बयान पर अपनों से घिरे राहुल, पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने पढ़ाया अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पाठ

हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश भारत में सेना हमेशा सरकार के आदेश पर ही काम करती है। हमारी सेना पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसी नहीं है जो अपने देश की चुनी हुई सरकार का ही तख्तापलट कर देती है। अब जब चीन ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि उसे भारत की ताकत से रू-ब-रू कराने की नौबत आ गई तो इसके लिए सेना पूरी तरह तैयार है। इसका एक नजारा लेह के आसमान में दिखा जब भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों और हेलिकॉप्टरों ने उड़ान भरी।

इतना तो तय है कि चीन अपनी हरकतों का अंजाम तो जरूर भुगतेगा। हां, यह जरूर देखना होगा कि भारत उसे उसकी गलती का अहसास कराने के लिए कौन का कदम उठाता है। जहां तक बात सैन्य विकल्पों की है तो इसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयरचीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने लेह और श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया। यह अपने आप में बड़ा संकेत है। यह बताता है कि सरकार ने अगर चीन के खिलाफ किसी प्रकार के मिलिट्री ऐक्शन का फैसला किया तो सेना तुरंत हामी भरने की स्थिति में होगी। पूर्वी लद्दाख इलाके में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए ये दोनों एयरबेस बेहद अहम हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया, ‘एयरफोर्स चीफ दो दिन के दौरे पर आए थे और ऑपरेशनल जायजा लिया।’

भारत ने पहले ही सेना के तीनों अंगों को अलर्ट कर दिया है। चीन के साथ लगी करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा पर भारतीय थल सेना और वायु सेना के अग्रिम मोर्चे पर स्थित ठिकानों को बुधवार को हाई अलर्ट किया जा चुका है। वहीं, भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सतर्कता बढ़ा देने को कहा गया है, जहां चीनी नौसेना की नियमित तौर पर गतिविधियां होती हैं। बुधवार को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उच्च स्तरीय बैठक के बाद तीनों बलों के लिए अलर्ट का स्तर बढ़ाने का निर्णय किया गया। अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास अग्रिम मोर्चे पर तैनात सभी ठिकानों और टुकड़ियों के लिए सेना पहले ही अतिरिक्त जवानों को भेज चुकी है । भारतीय वायु सेना भी अग्रिम मोर्चे वाले अपने सभी ठिकानों अलर्ट बढ़ाते हुए एलएसी पर नजर रख रही है। वहीं, चीनी नौसेना को कड़ा संदेश देने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी तैनाती बढ़ा रही है।

सरकार ने चीन के साथ लगी सीमा पर तैनात जवानों को चीनी सैनिकों की हरकत पर मनमाना ऐक्शन लेने की छूट दे दी है। सुरक्षा मामलों के मंत्रिमंडलीय समिती की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। बैठक में फैसला हुआ कि चीनी सैनिक जिस तरह धोखे और बर्बरता से हमला करते हैं, उसके मद्देनजर अब सेना को पूरी छूट देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। इसके बाद सरकार ने सेना को गलवान घाटी में सेना जो भी उचित समझती है, वैसा करने की छूट दे दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश देते कहा था कि शहीद हुए भारतीय सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन उकसाए जाने पर यथोचित जवाब देने में सक्षम है। कोरोना वायरस महामारी पर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक के दूसरे दिन अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ‘अपनी अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक-एक इंच जमीन और देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा।’

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने चीन के खिलाफ सरकार के सख्त रुख अपनाए जाने का संकेत दिया है। राम माधव ने कहा कि इस घटना पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर सरकार के मन में कोई विचार होगा। एक टीवी चैनल से बातचीत में राम माधव ने कहा कि हमें सरकार के अगले कदम के लिए इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगा। राम माधव ने इस घटना को पूरी तरह नरसंहार करार दिया और कहा कि चीन की इस हरकत की पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर किसी को निंदा करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग में कम-से-कम 20 राजनीतिक दल शामिल हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हैं। मीटिंग का मकसद चीन पर कोई भी फैसला लेने से पहले पूरे देश को एकजुट करना है।