सरकार एंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इससे ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आ सकेंगे. इस समय 21 हजार मंथली सैलरी वालों को ESIC का लाभ मिलता है. लेकिन अब 30 हजार की मंथली सैलरी वालों को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है.श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन कामगारों की मंथली सैलरी 30 हजार रुपये है, उन्हें भी ESIC का मेडिकल और कैश बेनिफिट दिया जाए.
दरअसल कर्मचारियों को ESIC का मेडिकल बेनिफिट देने के लिए उनकी सैलरी का एक हिस्सा काटा जाता है. कंपनी कर्मचारियों की सैलरी का 0.75 फीसदी काटती है. जबकि कंपनी 3.25 फीसदी का योगदान करती है. इस कदम से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को फायदा होगा.
बढ़ाया गया बेरोजगारी भत्ता
श्रम मंत्रालय के सर्वे के मुताबिक कोविड-19 संकट की वजह से बड़ी तादाद में कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा ज्यादा सैलरी वालों को भी ESIC के दायरे में लाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके.केंद्र सरकार ने हाल ही में नियमों में ढील देकर 40 लाख औद्योगिक कामगारों को ESIC का लाभ दिया है.
सरकार के नए नियम के मुताबिक 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच बेरोजगार होने वाले कामगारों को उनकी तीन महीने की सैलरी के औसत का 50 फीसदी बेरोजगारी भत्ते के तौर पर मिलेगा. इससे पहले यह राशि 25 फीसदी थी. कोविड-19 संकट की वजह से प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं. श्रम मंत्रालय ने इस स्थिति से कर्मचारियों को राहत देने के लिए बेरोजगारी भत्ते को मासिक सैलरी के औसत को 50 फीसदी करने का फैसला किया है. इससे बड़ी संख्या में नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को फायदा होगा.
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