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देश के पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तीन दिसंबर को इन चुनावों के परिणाम घोषित होने हैं। इन परिणामों का मोदी सरकार के अलावा कांग्रेस को भी बेसब्री से इंतजार है। इन परिणामों का इंतजार सुप्रीम कोर्ट को भी है साथ देश के सभी राजनीतिक दलों को भी है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई मामलों को सुरक्षित रखा गया है जिन्हें एलान करने का चुनाव परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार आम चुनाव 2024 की तैयारियों का ऐलान करने जा रही है। केन्द्र सरकार के नीति आयोग ने आगामी आम चुनाव में भाजपा को जिताने की कई योजनाओं का खाका तैयार कर रखा है। देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि देश की फौज मीडिया और पूरी ब्यूरोक्रेसी को सरकार को जिताने की जिममेदारी सौंपी गयी है। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग ने सत्ताधारी दल को जिताने में अहम् भूमिका निभाई है।
रिजल्ट के बाद सरकारी मशीनरी और अफसर प्रचार में जुटेंगे
मोदी सरकार पांच राज्यों के परिणाम आने के बाद ही चुनावी मोड पर आ जायेगी। पीएम मोदी तीसरी बार ताज पहनने को हर हद से गुजरने को बेकरार है। पूरे देश की मशीनरी को चुनाव प्रचार और सरकार की सेवा टहल में जुटाने की तैयारी है। यह प्रयास किया जा रहा है कि पिछले साढ़े साल की बदहाली को आम आदमी को भुलाने पर मजबूर कर दिया जायेगा। इतना सब्ज बाग दिखाया जायेगा जिससे आम आदमी चुनावी वादों और दावों को उन पर विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा मोदी सरकार और सभी संस्थाएं देश वासियों के दरवाजे पर प्रचार पहुंचाने की योजना बना चुके है। ऐसे में विपक्ष सरकार की प्लानिंग को कैसे मात देेगे ये बात सोचने की है। हर वर्ग को साधने के लिये लुभावने वादे और दावे किये जायेंगे।

किसानों को साधने को लुभायेंगी मोदी सरकार
मोदी सरकार को इस बात का एहसास है कि देश के किसानों में महंगाई और एमएसपी को लेकर काफी नाराजगी है। इसके अलावा मोदी सरकार के तीन काले कानूनों को लेकर किसानों सवा साल तक दिल्ली बार्डर को घेर कर प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन के दौरान लगभग 800 किसानों की शहादत हो गयी थी। लेकिन सरकार की ओर से शोक तक व्यक्त नहीं किया था। यहा तक कि पीमए मोदी ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से यह कहा कि क्या किसान उनके लिये शहीद हुए है। मलिक ने यह बात मीडिया में कई बार इंटरव्यू में बतायी है। उन्होंने तो ये भी कहा कि पुलवामा कांड सरकार की लापरवाही के कारण हुआ था। इस जघन्य हादसे का मोदी सरकार में 2019 आम चुनाव में जमकर फायदा उठाया सरकार ने चुनाव जीतने में शदीदों के नाम पर वोट मांगे इस बात का परिणाम हुआ कि देशवासियों ने दिलखेल कर मोदी और भाजपा को वोट और सपोर्ट दिया। भाजपा को 2014 से भी अधिक प्रचंड बहुमत मिला और समूचा विपक्ष सत्तादल के आगे ढह गया। इस बार आम चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि को बढ़ा सकती है। ये चर्चा में है कि सरकार इस निधि को दो गुना करने की सोच रही है। इसके साथ किसानों को ब्याजमुक्त ऋण की सौगात का एलान कर सकती है।
आम जनता को लुभाने के लिये भी योजनाएं
चूंकि मोदी सरकार देश की सत्ता पर काबिज होने का मंसूबा पाल रही है इसलिये वो आने वाले चुनावी साल में ढेरों लोक लुभावन योजनाओं की घोषणएं कर सकती है। चुनाव परिणामों के बाद मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में भी कटौती कर सकती है। मोदी सरकार ने पिछले नौ सालों में काफी बार पेट्रो उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जिससे आज के समय में पेट्रोल डीजल के दाम सौ रुपये लीटर तक पहुंच गये हैं। इनके दामों में वृद्धि होने से हर जरूरी वस्तु के दामों में भारी इजाफा हो गया है। मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दाम काफी होने के बावजूद दाम कम नहीं किये। इससे पेट्र उत्पादों के दामों में बेतहाशा इजाफा होता गया। लेकिन सरकार ने दाम कर जनता को राहत देने का मन नहीं बनाया। लेकिन आगामी साल में आम चुनाव हैं तो सरकार इनमें कटौती करने का कदम उठा सकती है। यह भी हो सकता है कि किसानों की मिलने वाली सहुलियतों को बढ़ाने की भी सरकार घोषणा कर सकती है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सरकार का खजाना खाली है तो क्या हुआ योजनाओं को बताने में कुछ नहीं लगना है।
बेरोजगारों को भी लुभाने की कवायद
नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली थी तब वादा किया था कि हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां दी जायेंगी। लेकिन पिछले साढ़े नौ सालों में एक करोड़ भी नौकरियां नहीं दी गयी है। इससे युवाओं में इस बात को लेकर काफी रोष है। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों में सरकारों ने नोकरियां देने में काफी मनमानी बर्ती। मध्यप्रदेश में नौकरियों देने में कई घोटाले सामने आये। इसमे पटवारी लेखपाल नियुक्तियों का मामला काफी चर्चा में छाया रहा। केन्द्र और राज्य सरकारों के लापरवाह रवैये से भी बेरोजगार युवाओं के अंदर भारी रोष व्याप्त है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी नौकरी के लिये परीक्षा का आयोजन किया जाता है पेपर लीक हो जाते हैं और बेरोजगार युवा ठगे से रह जाते है। इसके अलावा केन्द्र भी अक्सर परीक्षा लेने के बाद परिणाम ऐलान करने के बजाय परीक्षा निरस्त कर देता है। इससे बहुत सारे बेरोजगारों की उम्र नौकरी के लायक नहीं रह जाती है। इससे भी बेरोजगार युवाओं में भारी रोष व्याप्त है। इससे निपटने को मोदी सरकार अगले साल बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करने जा रही है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ
पांच विधान सभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही मोदी सरकार मिशन 2024 के लिये कमर कस कर जुट जायेगी। मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 20 नवंबर से किया जा चुका है। इसका समापन 25 जनवरी 2024 केा किया जायेगा। इस यात्रा को संपन्न कराने की जिम्मेदारी देश भर के आईएएस को दी गयी है। वो इस यात्रा के प्रभारी बनाये गये है। इन अफसरो को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वो मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्यिों को जन जन तक पहुंचायें। इसके अलावा देश की सेना को भी यह फरमान दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में सरकारी प्रचार करें और जनता के साथ उसे सेल्फी खिचवायें। साथ ही इन कार्यक्रमों की वीडियो को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करें। यह ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो इससे पहले देश के इतिहास में नहीं हुआ है।