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क्या संजय मिश्रा को सीआईओ बनायेंगे पीएम मोदी
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ईडी निदेशक संजय मिश्रा 15 सितंबर के बाद रिटायर हो जाने चाहिये। उनकी जगह किसी और अधिकारी को नियुक्त भारत सरकार करे। मोदी सरकार के पास लेकिन मोदी सरकार ऐसे अफसर को इतनी आसानी से कैसे छोड दे जिसने बिना चुनाव लड़े मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र में सरकार बनवा दी। ये भी सुनायी दे रहा है कि पीएम मोदी अपने खास अफसर के लिये सीआइओ का एक नया पद बना कर संजय मिश्रा को बैठाने वाले हैं। यह भी सीडीएस और एनएसए की तरह होगा जिसकी तहत ईडी और सीबीआई काम करेंगी। यानि सीबीआई और ईडी चीफ दोनों ही सीआईओ को रिपोर्ट करेंगी। या यूं कहा जाये कि इन दोनों एजेंसियों पर संजय मिश्रा ही नजर रखेंगे। अब केवल लगभग 40 चालीस ही शेष रह गये हैं कि वो किसी और अधिकारी को तैनात करे।
मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश
मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश है लेकिन उसके फैसले को मानने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। संजय मिश्रा अपनी पावर को आखिरी के दो दिनों में पूरी तरह से इस्तेमाल करने लग गये है। 13 तारीख को उन्होंने टीएमसी सांसद अभिेषेक बनर्जी को नोटिस दे कर यह फर्मान जारी किया कि ईडी आफिस में आयें वना गिरफ्तार कर लिया जायेगा। अभिषेक बनर्जी को दिल्ली में इंडिया अलायंस की खास बैठक में पहुंचना था। ईडी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो दिल्ली में होने वाली शरद पवार के आवास पर होने वाली बैठक में शामिल न हो सकें। ईडी ने टीएमसी सांसद को उस वक्त नोटिस भेजा जब कि प बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने विदेश दौरे पर स्पेन गयी हुईं हैं।
ईडी के निशाने पर इंडिया गठबंधन नेता क्यों
ये बात तो जग जाहिर है कि ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स और पुलिस की रेड हमेशा विपक्षी दलों के नेताओं के घर पर ही पड़ती है। अडाणी ग्रुप में इतने घोटालोंं के आरोप लगे कभी भी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ती है। इससे साफ होता है कि सरकार के इशारों पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को जांच एजेंसियां निशाने पर ले रही है। इसी क्रम टीएमसी एमपी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बुध्वार को नोटिस देकर ईडी दफ्तर बुला लिया वो इसलिये कि उन्हें मालूम था कि उन्हें दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर अहम् बैठक में हिस्सा लेना है। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर निर्णय लिया जाना था। मोदी सरकार की मंशा है कि इंडिया गठबंधन के रास्तों में बाधा डाली जाये ताकि वो हमेशा परेशान रहें और गठबंधन तैयारी न कर सके। इसी क्रम में बिहार के सीएम नितीश कुमार के करीबी जेडीयू के एमएलसी राधा चरण सिंह के आवास पर ईडी ने छापा मार कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये भी नितीश कुमार को परेशान करने के लिये किया गया क्योंकि वो इंडिया गाठबंधन में काफी अहम् भूमिका निभा रहे हैं। नितीश कुमार पर तो कोई मामला बन रहा है इसलिये उनके करीबी लोगों को जांच एजेंसियां रेड डाल कर परेशान कर रही हैं। मोदी सरकार की मंशा है कि नितीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ वापस एनडीए में शामिल हो जायें। लेकिन सुशासन बाबू इस बात के लिये तैयार नहीं है।
भूपेश बघेल और हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा
पिछले दो तीन माह से ईडी टीम छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के दफ्तर और सरकारी कार्यालय में डेरा डाले हुए है। सीएम के करीबी अफसरों को जांच और पूछताछ के नाम पर घेरा बंदी की जा रही है। इस सबके पीछे भी यह बताया जा रहा है कि मोदी सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में अडाणी को कोयले की खदानें चाहिये जिसके लिये सीएम भूपेश बघेल तैयार नहीं हैं। ये बात पीएम मोदी को गवारा नहीं कि कोई उनके मित्र अडाणी को इनकार करे। इसलिये जांच एजेसियों को छत्तीसगढ़ में डेरा लगाने को कहा गया है। ठीक ऐसा ही हाल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक के रूप में जाने जाते हें। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार चल रही है। ये बात भाजपा को हजम नहीं हो रही है। अगस्त माह में ईडी ने उनके तीन नोटिस दी लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए बल्कि उन्होंने ईडी की शिकायत अदालत में करने की धमकी तक दे डाली है। बावजूद इसके ईडी लगातार उन्हें नोटिस पर नोटिस भेज रही है। मोदी और भाजपा चाहते हैं कि हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ छोड़ झारखंड में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनायें उसके लिये हेमंत सोरेन तैयार नहीं हैं।
