MSME के लिए 6 बड़े कदमों का एलान हुआ, जानें वित्त मंत्री के भाषण की बड़ी बातें

माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME के लिए वित्त मंत्री ने 6 कदम उठाने का एलान किया है.

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे. वित्त मंत्री ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अर्थव्यवस्था के लिए जिस विजन की बात कही है उसको पूरा करने के लिए आर्थिक पैकेज के तहत समाज के विभिन्न सेक्टर्स के लोगों और जानकारों से राय ली गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था में बेहद बदलाव आया है और लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमने 1.7 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया था जिसका काफी फायदा देश के गरीब तबके, वृद्धों, महिलाओं, दिव्यांगों, मजदूरों को मिला है. हमारी सरकार संवेदनशील है और हमने बदली हुई स्थिति के तहत तुरंत कदम उठाए हैं.

वित्त मंत्री के भाषण की मुख्य बातें इस प्रकार रही हैं

माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME के लिए वित्त मंत्री ने 6 कदम उठाने का एलान किया है.

MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का कोलेट्रेल फ्री लोन दिया जाएगा और ये 4 साल के लिए दिया जाएगा. इसके लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी. इसके जरिए कुटीर और लघु उद्योग की 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा. शुरुआती 12 महीनों यानी एक साल के लिए उन्हें मूलधन नहीं चुकाना होगा. इसके तहत 25 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाएगा और 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली उद्योगों को इसका फायदा होगा.

संकट में फंसी MSME के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के फंड का एलान किया जा रहा है. इसके जरिए 2 लाख एमएसएमई यूनिट को फायदा पहुंचेगा. इसके तहत स्ट्रेस या एनपीए वाली एमएसएमई को फायदा मिलेगा.

MSME के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड्स ऑफ फंड बनाया जा रहा है. अच्छा कर रहे MSME जो विस्तार करना चाहते हैं वो फंड्स ऑफ फण्ड के जरिए 50 हज़ार करोड़ का लाभ ले सकेंगे.

MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया है और निवेश सीमा को बढ़ाया जा रहा है. अब 1 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाई को भी सूक्ष्म माना जाएगा. इसी तरह 10 करोड़ के निवेश और 50 करोड़ के टर्न ओवर वाले उत्पादन आधारित उद्योग को लघु उद्योग माना जाएगा.

सरकारी खरीद में 200 करोड़ तक के टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे. इससे MSME को उत्साह के साथ कारोबार करने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे उन्हें मेक इन इंडिया को बढाने में मदद मिलेगी.

MEME को ई-मार्केट लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे और अगले 45 दिन में MSME के सरकारी उपक्रमों और सरकार के सभी बकाया बिल कलीयर किए जाएंगे.

EPF के लिए बड़ा एलान

ईपीएफ को लिक्विडिटी रिलीफ देने के तहत गरीब कल्याण योजना में एंप्लाई प्रोविडेंट फंड का 12 प्रतिशत नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान भारत सरकार देगी. पहले इसे मार्च अप्रैल और मई के लिए दिया गया था और अब इसे अगले तीन महीनों यानी जून, जुलाई और अगस्त के लिए दिया जाएगा. इससे कर्मचारियों को 2500 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी.

संस्थानों और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान अगले तीन महीने के लिए 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किया जा रहा है. अगले तीन महीने के लिए सभी कर्मचारी अपना और उपक्रम नियोक्ता 10 फीसदी का अंशदान दे सकेंगे. इससे उनके हाथ में आने वाली लिक्विडिटी बढाने में मदद मिलेगी. हालांकि सरकार की तरफ से 12 फीसदी का योगदान पहले की तरफ से दिया जाता रहेगा.

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