31 जुलाई की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया संदेश में उन छात्रों के प्रति सहानुभूति और माफ़ी का संकेत दिया जिन्होंने जंतर‑मंतर में उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल की गई भाषा सभ्य समाज के अनुरूप नहीं है, लेकिन उनका रुख यह था कि जुर्माने या लंबी कानूनी पचड़ों के बजाय युवाओं को सही राह दिखाना आवश्यक है।
पीएम ने संदेश में यह भी कहा कि कभी‑कभी गलतियाँ हो जाती हैं और ऐसे मामलों में समाज की जिम्मेदारी है कि वह युवाओं को बहिष्कृत न करे बल्कि उन्हें सुधारने में मदद करे। उन्होंने युवाओं को राष्ट्रनिर्माण के लिए आगे आने का निमंत्रण दिया और आग्रह किया कि वे अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें।
उसी दिन एक वायरल वीडियो के सिलसिले में ज़ीरो FIR दर्ज करने की जानकारी सार्वजनिक हुई; यह FIR शुरू में नोएडा में दर्ज की गई थी और बाद में इस आधार पर इसे दिल्ली पुलिस के पास स्थानांतरित कर दिया गया कि घटना राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार क्षेत्र में हुई। पुलिस प्रवक्ता‑सदृश अधिकारीयों ने कहा कि वे पहले फ़र्ज़ी वीडियो की सामग्री की जाँच कर यह तय करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए।
पीएम के संदेश और FIR के स्थानांतरण दोनों घटनाओं ने यह संकेत दिया कि केंद्र और स्थानीय प्रवर्तन तंत्र दोनों ही मामले की संवेदनशीलता को देखकर संयम के साथ आगे बढ़ रहे हैं: एक तरफ राजनीतिक नेतृत्व ने सार्वजनिक अपील के माध्यम से देसी‑विधि के स्थान पर संवाद और मार्गदर्शन की बात कही, वहीं कानूनी प्रक्रिया की जाँच‑पड़ताल भी जारी रहने की प्रक्रिया में है।
यह रिपोर्ट उन विवरणों पर आधारित है जो दोनों प्रमुख समाचार स्रोतों में प्रकाशित हुए; जहां प्रधानमंत्री के संदेश की मौजूदगी और उसके मूलमुद्दे (माफी, मार्गदर्शन, युवाओं को आगे बुलाना) का उल्लेख है, वहीं FIR के स्थानांतरण और पुलिस द्वारा सामग्री की जाँच करने की बात भी दोनों स्रोतों ने साझा की है।
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