विस्तृत आदेश में राष्ट्रीय राजधानी और आसन्न जिलों के लिए गूड्स व्हीकल्स (LGV) के संबंध में चरणबद्ध प्रतिबंध तय किया गया है। आयोग ने N1 श्रेणी (कुल वज़न तक 3.5 टन) वाले छोटे LGV के लिए दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों की नई रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसी प्रतिबंध को गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में 1 जुलाई 2027 से लागू किया जाएगा। शेष NCR जिलों में पेट्रोल‑डीज़ल N1 रजिस्ट्रेशन पर रोक 1 जनवरी 2028 से लागू होगी; वहाँ इलेक्ट्रिक और CNG N1 वाहनों को अनुमति बनी रहेगी।
बड़ी श्रेणी N2 (3.5–7.5 टन) के लिए भी चरणबद्ध रोक तय की गई है: दिल्ली में पेट्रोल‑डीज़ल‑CNG N2 रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2028 से निषिद्ध होगा, जबकि कुछ पंचवर्षीय जिलों में यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2028 से और बाकी जिलों में पेट्रोल‑डीज़ल पर 1 जनवरी 2029 से लागू होगा; इन क्षेत्रों में N2 के लिए इलेक्ट्रिक वाहन ही मान्य होंगे।
CAQM ने फैसला लेते हुए कहा कि LGV संख्या कुल सक्रिय फ्लीट का लगभग 1.2% होने के बावजूद वे कुल PM उत्सर्जन में करीब 3.3% का योगदान देते हैं, अतः भविष्य में बिक्री को स्वच्छ तकनीकों की ओर मोड़ना जरूरी है। आयोग ने CNG को भी शामिल करने का औचित्य यह बताते हुए किया कि CNG से प्राथमिक कणिकीय उत्सर्जन कम होते हैं पर NOx उत्सर्जन महत्वपूर्ण रहता है, जो सेकेंडरी PM2.5 के निर्माण का प्रमुख कारण है। दिल्ली सरकार ने भी अपनी नई EV नीति में जनवरी 2027 से N1 गुड्स कैरियर्स के लिए केवल इलेक्ट्रिक पंजीकरण की व्यवस्थाएं रखी हैं।
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