इजरायल के आवास मंत्रालय द्वारा पश्चिमी तट के ई1 क्षेत्र में 1,200 से अधिक आवास इकाइयों के लिए टेंडर जारी किए जाने पर कई प्रमुख पश्चिमी सरकारों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने संयुक्त बयान में इस निर्णय को ‘‘अस्वीकार्य’’ बताया और तत्काल वापस लेने का अनुरोध किया। संयुक्त बयान ने पश्चिमी तट में बढ़ती हिंसा और नागरिकों पर बसेरों के हमलों के बीच यह कदम और भी चिंताजनक करार दिया।
ई1 नामक लगभग 12 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूर्वी यरूशलम और मआले आदूमिम बस्ती के बीच आता है; आलोचक कहते हैं कि वहां निर्माण से पश्चिमी तट के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच संपर्क प्रभावित होगा और पूर्वी यरूशलम की अलगाव‑प्रक्रिया तेज होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और कुछ यूरोपीय राजनयिकों ने भी कहा है कि ई1 योजना एक निरंतर और जुड़े हुए प्यालेस्टीन राज्य के अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर सकती है।
आयोजित टेंडर उन 3,401 मंज़ूर शुदा आवास इकाइयों में से लगभग 1,234 इकाइयों को कवर करता है और बिड‑समाप्ति की तय तारीख 19 अक्टूबर है — जो इस साल के इज़राइली आम चुनाव से ठीक पहले है। आलोचक और मानवाधिकार समूह यह संकेत देते रहे हैं कि चुनाव से पहले जारी की गई व्यवस्थाएँ बाद की सरकारों के लिए उलटना कठिन बना देती हैं। इजरायल में बसावटें दशकों से बढ़ती रही हैं और 1967 के बाद से यहां कई सैकड़ों संगठित बस्तियाँ विकसित हुई हैं; हाल के वर्षों में विस्तार की दर में तेज़ी आई है।
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