मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनैशनल (Amnesty International) ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार उसके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। उसके बैंक अकाउंट को पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है जिससे उसके लोगों को भारत में काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
आवाज बंद करने की कोशिश
एमनेस्टी इंटरनैशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने कहा कि पिछले दो साल से एमनेस्टी इंटरनैशनल इंडिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और हमारे बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है। हम सरकार और पुलिस में लगातार पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाते रहे हैं जिससे सरकारी एजेंसियों द्वारा हमारा उत्पीडन किया जा रहा है। इनमें ईडी भी शामिल है। हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सरकार की कार्रवाई इस आवाज को दबाने को कोशिश है।
सरकार का तर्क
दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि एमनेस्टी इंटरनैशनल को अवैध रूप से फंड मिल रहा है और यह कभी भी Foreign Contribution (Regulation) Act के तहत रजिस्टर्ड नहीं थी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनैशनल पर विदेश से पैसा लेने में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है और ईडी इसकी जांच कर रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक संस्था को एफडीआई के जरिए फंड मिला जिसकी गैर सरकारी संगठनों के मामले में अनुमति नहीं है।
