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क्या MP संजय सिंह का सस्पेंशन मोदी सरकार की घटिया सोच है
संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिये सस्पेंड कर दिया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार और बीजेपी सांसद विपक्षी दलों के सांसदों को सदन में बोलने का विरोध कर रहे हैं। खास तौर से उन सांसदों को जा मोदी और सरकार को उनकी नीतियों के खिलाफ घेरने का प्रयास करते हैं। उनके खिलाफ साजिश कर उन्हें संसद सत्र के बाहर करवा देते हैं। एमपी संजय सिंह ने सदन में हमेशा सरकार पर जमकर हमले किये है। उनके तीखे हमलों से सरकार और पार्टी हिल जाती है। सदन के बाहर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि संजय सिंह को साजिशन मानसून सत्र से बाहरि कया गया है। क्यों कि वो सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के वक्तव्य की मांग कर रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी संसद परिसर में भाषण देने से नहीं घबराते हैं लेकिन संसद के दोनों सदनों में बोलने से बचना चाह रहे है।
मंत्री पीयूष गोयल की मांग पर संजय सिंह सस्पेंड
देश मेंं 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र चल रहा है। विपक्ष तीन दिनों से मणिपुर हिंसा और महिला उत्पीड़न को लेकर सरकार से बहस करना चाह रही है वहीं मोदी सरकार उस बहस से बचने के अनेक प्रयास कर रही है। अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि पीएम मोदी को संसद के दोनों सदनों में आ कर मणिपुर हिंसा और महिलाओं के उत्पीड़न पर बयान देना चाहिये। लेकिन भाजपा सांसद और मंत्री इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पीएम इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे।
सांसद संजय सिंह ने कहा मोदी संसद से क्यों भाग रहे हैं
चार दिनों से सत्र चल नहीं पा रहा है। सत्र के चौथे दिन आप सासंद संजय सिंह मणिपुर हिंसा व महिला उत्पीड़न पर पीएम के वक्तव्य की मांग कर रहे थे। उस पर मंत्री पीयूष गोयल ने सभापति से संजय सिंह के संस्पेशन की मांग कर डाली और संजय सिंह को सस्पेंड करने में सभापति ने पूरे सत्र के लिये निलंबित कर डाला। इससे पूरे सदन में भारी हंगामा हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सांसद और सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही तय कर लिया था कि जैसे संजय सिंह अपनी मांग रखेंगे तुरंत उनके निलंबन की मांग की जायेगी। सभापति भाजपा के नेता के रूप में भाजपा सांसदों की मांग को मान कर संजय सिंह का निलंबन करने में देर नहीं लगायेंगे।
राहुल गांधी को भी साजिश के तहत संसद से बाहर निकलवाया
इससे पहले भी भाजपा सांसद और सरकार ने राहुल गांधी को फर्जी मानहानि के मुकदमें में फंसा कर कानूनी दांव पेंच में फंसाया और सरकार के दबाव में गुजरात के सूरत जिला कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी मानते हुए उन्हें सर्वाधिक दो साल की सजा सुना दी। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मानहानि के दोषी को दो साल की सजा हुई है। इस सबके पीछे प्रमुख कारण यह है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नीतियों और कमजोरियों पर हमले करते रहे हैं। मामला चाहे वो कोरोना काल में बरती गयी लापरवाहियों का रहा हो या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडाणी ग्रुप का। अडाणी और पीएम मोदी के रिश्तों पर राहुल सीधे हमले करते थे। सरकार और सांसदों ने मिलकर राहुल गांधी को मोदीसर नेम के फर्जी मामलों में ऐसा फंसाया कि कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया और लोकसभा स्पीकर के इशारो पर उनकी सदस्यता तुरंत खत्म कर दी। इन सब मामलों को देखते हुए यह लगने लगा है कि जो भी सांसद या राजनेता मोदी सरकार की खिलाफत करेगा उसे सरकार ऐसे फर्जी मामलों मे फंसा कर साइड लगाने से पीछे नहीं हटेगी।
