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जीशान रायिनी, लखनऊ

आबादी के अनुपात में कोरोना की जांच करने में यूपी फिसड्डी साबित हुआ है। प्रदेश में अब तक महज 0.11% आबादी का ही कोरोना टेस्ट हुआ है। यूपी से नीचे सिर्फ बिहार है जहां 0.06% अबादी की ही जांच की गई है। इतनी कम जांच के बावजूद संक्रमण के लिहाज से टॉप टेन प्रदेशों में यूपी सातवें नंबर पर है।

अमेरिका और यूरोपीय देशों से तुलना करें तो अब तक भारत में स्क्रीनिंग के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग शुरू हो जानी चाहिए पर ऐसा नहीं हो रहा है। यूपी की ही बात करें तो यहां अब भी स्क्रीनिंग की जगह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर जांच हो रही है। यानी जो मरीज मिला उसके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। जहां अधिक संख्या में मरीज मिले उस इलाके के आसपास के घरों से सैंपल लिए जाते हैं। रैंडम जांच न होने के कारण बहुत से एसिम्प्टमैटिक लोग संक्रमण फैला रहे हैं। इस बारे में न तो एसिम्प्टमैटिक व्यक्ति को पता चल रहा है न ही प्रशासन को।

आबादी भी बड़ी चुनौती

यूपी में पीसीआर बेस्ड यानी लैब में ही जांच हो रही है। एंटी बॉडी किट के नतीजे गड़बड़ आने के बाद उस पर रोक लगा दी गई है। पूरे प्रदेश में कुल 22 ही लैब हैं, जिनमें से ज्यादातर की क्षमता 300 टेस्ट तक की है। सिर्फ केजीएमयू, पीजीआई व अन्य कुछ लैबें हैं जहां रोजाना 1000 जांचें हो रही हैं। ऐसे मे 23 करोड़ आबादी की स्क्रीनिंग करना बहुत मुश्किल है। पूल टेस्टिंग शुरू होने से थोड़ी तेजी आई है, लेकिन वह भी काफी नहीं है।

स्टेट नोडल अफसर डॉ विकासेंदु अग्रवाल का कहना है, ‘हम प्रयासरत है, पूल टेस्टिंग से हमने जांच की गति को बढ़ाया है। पहले 14 लैब थीं अब 22 हैं और लैब बढ़ाई जा रही है।’