पहले से तैयार समाधान पैकेज से दिवालिया प्रक्रिया में मदद मिलेगी: विशेषज्ञ

नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) विशेषज्ञों के मुताबिक पहले से तैयार कॉरपोरेट दिवालिया समाधान पैकेज से अवरुद्ध ऋण समाधान प्रक्रिया में तेजी आएगी और साथ ही राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष दिवालिया संबंधी लंबित मामले भी कम होंगे। ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) ऐसे विवादों का एक समयबद्ध और बाजार से जुड़ा समाधान मसौदा मुहैया कराती है। एनसीएलटी दिवाला समाधान योजनाओं को मंजूरी देता है। मामलों के तेजी से समाधान के तहत सरकार पहले से तैयार कॉरपोरेट दिवालिया समाधान योजना के पस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें कंपनी और उसके लेनदारों के बीच एक पुनर्गठन योजना पर पहले से सहमति होगी। पिछले साल कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पहले से तैयार समाधान योजना पर टिप्पणी मांगी थी, लेकिन प्रावधान पर अंतिम निर्णय का इंतजार है। लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन के एक्जिक्यूटिव पार्टर्न पुनीत दत्त त्यागी ने कहा, ‘‘यदि पहले से तैयार योजना को सही तरह से लागू किया जाता है और अदालत का हस्तक्षेप कम हो जाता है, तो इससे समाधान की प्रक्रिया के बेहतर होने की संभावना है और इससे लेनदारों(बैकों) के लिए बकाया राशि के वसूल होने की संभावना बेहतर हो सकती है।’’ पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर और लीडर (सौदे) संजीव कृष्ण ने कहा कि दिवालिया प्रक्रिया के तहत लाए गए लगभग 3,300 मामलों में 200 से कम का समाधान हुआ और कोरोना वायरस महामारी के चलते सामान्य कारोबार के प्रभावित होने से स्थिति और खराब हुई है। उन्होंने कहा कि इन दशाओं में पहले से तैयार योजना एक अच्छा विकल्प होगी। टैक्समैन के डीजीएम रचित शर्मा ने कहा कि पहले से तैयार दिवालिया समाधान योजना से कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया में लगने वाला समय बहुत अधिक घट जाएगा और इससे समय, धन तथा संसाधनों की बचत होगी।