जम्मू-कश्मीर के विकास में दुबई भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दुबई के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि दुबई सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक समझौता किया है, जो केंद्र शासित प्रदेश को औद्योगिकीकरण और सतत विकास में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब घाटी में आतंकियों ने मासूम नागरिकों, खासतौर पर गैर-मुस्लिमों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
दुबई की ओर जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ यह समझौता इस क्षेत्र में (केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद) किसी विदेशी सरकार की ओर से पहला निवेश समझौता है। सरकार ने कहा कि दुबई से समझौते में औद्योगिक पार्क, आईटी टावर, बहुउद्देश्यीय टावर, रसद केंद्र, एक मेडिकल कॉलेज और एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा।
समझौते को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिंहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जम्मू-कश्मीर के अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार। यह समझौता आत्मानिर्भर जम्मू-कश्मीर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।’
Government of Dubai and the Government of Jammu Kashmir have entered into an agreement,which will help the Union Territory to scale new height in Industrialization sustainable growth. Today is an important day for the developmental journey of the UT of Jammu Kashmir. pic.twitter.com/BPWFKMCtGY
— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) October 18, 2021
ने एक बयान में कहा, ‘दुनिया ने उस गति को पहचानना शुरू कर दिया है (जिस गति से) जम्मू-कश्मीर विकास की राह पर चल रहा है।’ बयान में कहा गया है कि दुबई की विभिन्न संस्थाओं ने कश्मीर में निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों घाटी में आतंकियों ने कई गैर-कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है।पीयूष गोयलरॉयटर्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री
