सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रैल से बी2बी (कंपनियों के बीच) लेनदेन को ई-इन्वॉयस निकालना अनिवार्य कर दिया है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए बी2बी लेनदेन के लिए ई-इन्वॉयस एक अक्टूबर, 2020 से अनिवार्य किया गया था। वहीं 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों के लिए इसे एक जनवरी, 2021 से लागू किया गया है।
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अधिसूचना में कहा कि 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-इन्वॉयस एक अप्रैल से अनिवार्य होगा। ई-इन्वॉयस के तहत करदाताओं को अपनी आंतरिक प्रणाली के जरिए बिल निकालना होता है और इसकी जानकारी ऑनलाइन इन्वॉयस पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) को देनी होती है।
