<p style=”text-align: justify;”>सरकार चीन और हॉन्गकॉन्ग समेत सीमा लगे दूसरे देशों से एफडीआई नियमों में ढील दे सकती है. सरकार इन देशों के 26 फीसदी निवेश को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दे सकती है. सचिवों का एक अंतर मंत्रालय समूह इस मामले में अलग-अलग ऑप्शन के बारे में विचार
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