आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को केंद्र के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली के विधायकों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दी। अब दिल्ली के विधायकों को 30,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाकर अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर करने की बात कही गई थी।
केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में एक बिल पास कराया था, जिसमें विधायकों का वेतन बढ़ाकर 2.10 लाख रुपये प्रति माह करने का प्रावधान था। सूत्रों ने बताया था कि इसे विधानसभा में पेश करने से पहले संबंधित अधिकारियों की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए बिल निरस्त हो गया।
Delhi Cabinet approves salary hike for MLAs as per Centre’s proposal, Delhi MLAs will now get a salary of Rs 30,000 per month.
— ANI (@ANI) August 3, 2021
सरकार के एक सूत्र ने दावा किया कि केंद्र ने दिल्ली में विधायकों के वेतन में वृद्धि को 30,000 रुपये तक सीमित कर दिया है, दिल्ली के विधायक भारत में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायकों में से बने रहेंगे।
दिल्ली के विधायकों का वेतन पिछले 10 साल से नहीं बढ़ाया गया था। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि उनका वेतन और भत्ते अन्य राज्यों के विधायकों के समान किए जाएं।
अभी दिल्ली के एक विधायक को 53,000 रुपये महीने मिलते हैं। इसमें वेतन के रूप में 12,000 रुपये शामिल हैं, और बाकी भत्ते हैं। इसके अलावा, उन्हें दो स्टाफ सदस्यों को भुगतान करने के लिए 30,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिन्हें वे काम पर रख सकते हैं।
