नीतीश कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में भी बदलाव किए है। इसके तहत बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति मार्च 2025 तक लागू की गई है। नई प्रोत्साहन नीति में 500 करोड़ रुपये की निवेश और 500 लोगो को रोज़गार देने वाले उद्योगों को कई तरह की रियायतें दी जायेंगी।
Edited By Neel Kamal | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:
- बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मिली मंजूरी
- गलवान में शहीद हुए बिहार के जवानों के परिजनों को सरकार देगी नौकरी
पटना
बिहार में शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारत-चीन की सीमा पर शहीद हुए बिहार के जवानों के परिजन के सरकार नौकरी देगी। गौरतलब है कि बिहार के पांच जवान चीन की सीमा पर शहीद हो गए थे। इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है जो 2025 तक लागू रहेगी। नई नीति के तहत ड्राई वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बॉटलिंग यूनिट और हॉर्टिकल्चर को भी शामिल किया गया है।
इन एजेंडों पर भी लगी मुहर
कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से रोड़ टैक्स जमा नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी गई है। अब 31 जुलाई 2020 तक रोड टैक्स जमा करने वालों को 40 प्रतिशत छुट देने के साथ फाइन भी माफ कर दिया गया है। लॉडाउन के दौरान औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को फिक्सड चार्ज में पूर्ण छूट दी गयी है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2013 के संशोधन की मंजूरी भी कैबिनेट से मिल गयी है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने हर साल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का भी फैसला लिया है।
