सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की। इसमें पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचकर नए वाहन की खरीद पर अधिकतम 30 फीसदी तक छूट देने की योजना है। इस योजना में दिलचस्पी नहीं दिखाने वाले के लिए बुरी खबर यह है कि यदि पुराना वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल होता है तो उसके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
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इससे एक करोड़ वाहन, जिसमें 15 साल पुराने व्यवसायिक और 20 साल पुराने निजी वाहन वाहन सड़क से हट जाएंगे। गडकरी का दावा है कि नई नीति से वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आएगी। इसके अलावा देश के प्रत्येक जिले में स्क्रैप सेंटर खुलने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। गडकरी ने कहा कि वाहन कबाड़ नीति से देशभर में स्क्रैप सेंटर खोलने की योजना है। इसमें डेढ़ साल में 100 से अधिक सेंटर खुल जाएंगे। इससे नया उद्योग स्थापित होगा जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
स्क्रैप सेंटर से बढ़ेगी सरकार की कमाई
स्क्रैप सेंटर में पुराने वाहनों से निकलने वाले मेटल, कॉपर, एलुमिनियम, इलेक्ट्रिकल पार्ट आदि विनिर्माण उद्योग को सस्ती दर पर मिलेंगे। जिससे वाहनों की कीमत 30 से 40 फीसदी कम होगी। स्क्रैप सेंटर से केंद्र और राज्य सरकारों को 30 से 40 हजार करोड़ रुपये जीएसटी मिलेगा। मंत्रालय की ओर से सरकार को अनुरोध किया गया है कि जीएसटी का लाभ वाहन उपभोक्ताओं को छूट के जरिये दिया जाए।
स्क्रैप सेंटर के प्रमाणपत्र पर मिलेगी छूट
गडकरी ने बताया कि पुराने वाहनों को स्क्रैप सेंटर की ओर से प्रणाम पत्र दिया जाएगा। नया वाहन खरीदने पर प्रमाण पत्र दिखाकर उपभोक्ता को चार से छह फीसदी की छूट देने पर विचार किया जा रहा है। विनिर्माण उद्योग से पांच फीसदी व निजी वाहन पर 25 फीसदी व व्यवसायिक वाहन पर 15 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा नए वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफ किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि उपरोक्त तमाम छूट और रियायतें के लिए कवायद की जा रही है।
शुल्क आठ गुना बढ़ने पर मंथन
पुराने वाहनों के पंजीकरण, नवीनीकरण, फिटनेस प्रणामपत्र का शुल्क आठ गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन कबाड़ नीति हितधारकों के सुझाव-आपत्ति के लिए जारी कर दी है। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
