मंत्रिमंडल ने भविष्य निधि में सरकार की तरफ से योगदान की योजना अगस्त तक बढ़ाने को मंजूरी दी

<p style=”text-align: justify;”><strong>नई दिल्ली:</strong> केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक सीमित आकार तक की इकाइयों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का भविष्य निधि में भुगतान सरकार की तरफ से किए जाने की योजना तीन महीने यानी अगस्त तक के लिये बढ़ाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे



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