मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को उदार बनाया है। एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई परियोजनाएं आने की उम्मीद है। स्वत: मार्ग से रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई सीमा को अब 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव गुरूप्रसाद महापात्र ने संवाददाताओं से कहा, हमारी एफडीआई व्यवस्था दुनिया में सबसे उदार है। रक्षा उत्पादन में एफडीआई को और उदार बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह भारत में पासा पलटने वाला साबित होगा और देश में रक्षा उत्पादन की कई परियोजनाएं आएंगी।
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उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। महापात्र ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक कंपनियां भारत में क्षेत्र को लेकर रणनीतिक और दीर्घकालीन विचार अपना सकेंगी। इससे दीर्घकालीन पूंजी, वैश्विक प्रौद्योगिकी और दुनिया की बेहतर गतिविधियों के यहां आने का का रास्ता साफ होगा।
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सचिव ने कहा, इससे जो अंतिम उपभोक्ता है, उसे भी लाभ होगा क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और बीमा क्षेत्र में मजबूती आएगी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में इसका फैलाव हो सकेगा। इससे नये-नये और सस्ते उत्पाद ग्राहकों को मिल सकेंगे। स्टार्टअप की वृद्धि को बढ़ावा देने के बारे में सचिव ने कहा कि विभाग ऋण गारंटी फंड योजना पर काम कर रहा है, इससे बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उभरते उद्यमियों को कर्ज देने में आसानी होगी।
