नई दिल्ली: राज्य सरकारों की ओर से लगातार केंद्र की मोदी सरकार से जीएसटी बकाया की मांग की जा रही थी. इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों को जीएसटी का बकाया जारी कर दिया है. मोदी सरकार ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये की जीएसटी की 7वीं किस्त जारी की है.
केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 6000 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. इसके तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक सात किस्तों में 42000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. यह उन्हें दी गई 1,06,830 रुपये के उधार अनुमति के अतिरिक्त है. कुल 5516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को जारी किए गए हैं. इसके अलावा 483.40 करोड़ रुपये तीन विधानसभा क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी) को जारी किए हैं जो कि जीएसटी परिषद के सदस्य हैं.
उधार विंडो
बता दें कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए इस साल अक्टूबर में एक विशेष उधार विंडो की स्थापना की थी. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से केंद्र के जरिए शुरू किए गए इस विंडो के माध्यम से उधार लिया जा रहा है.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अब जारी की गई राशि राज्यों को प्रदान की गई धनराशि की 7वीं किस्त थी. इस सप्ताह यह राशि 5.1348 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार ली गई है.
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