Union Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के गैर-राजपत्रित (Non Gazetted) कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे करीब 11.56 लाख नॉन गैजेटेड रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में दो विभागों को लेकर निर्णय हुए. सालों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है. कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा.
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ‘पीएम मित्र योजना’ लॉन्च होगी जो टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी. इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा. इसमें 5 साल में 4445 करोड़ रुपये का खर्च होगा. 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल(MITRA) पार्क इसपर तैयार होंगे.
साथ ही, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आरओएससीटीएल के लिए योजना 2019 में लॉन्च हुई थी जिसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है. इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निर्यात को लेकर उत्साह है. पीएम मित्र योजना से लगभग 7 लाख लोगों की सीधे तौर पर रोज़गार मिले और 14 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिले, ऐसी हमारी कल्पना है. 10 राज्यों ने अभी तक इस योजना के लिए दिलचस्पी दिखाई है.
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