केंद्र सरकार ने अगले चार सालों में (2025 तक) निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए नीति आयोग 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति की पहचान की है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी…



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