वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लगभग 23 सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का काम पूरा करने में लगी है। मंत्रिमंडल इन उपक्रमों में विनिवेश के प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर चुका है। मंत्री ने यह भी कहा कि वह कारोबार केलिए दिए जा रहे कर्ज की समीक्षा के लिए जल्दी ही लघु कर्ज का कारोबार करने वाली कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बैठक करेंगी।
यह भी पढ़ें: राम मंदिर के साथ होगा नई अयोध्या का निर्माण, 600 एकड़ पर बनेगी टाउनशिप
सीतारमण ने हीरो एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल के साथ बातचीत में कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत निजी भागीदारी के लिए सभी क्षेत्रों को खोले जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, अभी इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है इस लिए मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती लेकिन उन क्षेत्रों में जिसे हम रणनीतिक कहने जा रहे हैं, निजी क्षेत्र को निश्चित रूप से आने की अनुमति होगी। लेकिन उनमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संख्या अधिकतम चार तक सीमित होगी। विनिवेश योजना के बारे में मंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी वैसे समय बेचना चाहती है, जब उसे सहीं मूल्य मिले।
2.10 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य
सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2.10 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से जबकि 90,000 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री के जरिये आएंगे। उद्योग को मिली कर्ज सुविधा के संदर्भ में सीतारमण ने कहा कि आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) कर्ज ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई, 2020 तक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों ने 1,30,491.79 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी जिसमें से 82,065.01 करोड़ रुपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं।
