नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बजट 2021 पेश कर दिया है. वित्त मंत्री की ओर से बजट 2021-22 में कई अहम ऐलान किए गए. इसके साथ ही इस बजट के जरिए कुछ चीजें जनता को अब महंगी मिलेगी तो कुछ चीजों के दामों में गिरावट भी देखने को मिलेगी. इसके साथ ही सरकार ने बैंकों में लोगों की जमापूंजी की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किया है.
सरकार ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है. इससे संकट में पड़े बैंकों के जमाकर्ताओं की पांच लाख रुपये तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा. सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को पांच गुना कर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की है.
इस सत्र में होगी पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘डीआईसीजीसी कानून-1961 में संशोधन इस सत्र में पेश होगा. इससे इन प्रावधानों को तर्कसंगत किया जा सकेगा.’ उन्होंने कहा कि इस कदम से उन बैंकों के जमाकर्माओं को राहत मिलेगी, जो हाल के समय में संकट में है. डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. यह बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराती है.
बता दें कि पिछले वक्त में कई ऐसे बैंक सामने आए हैं, जो संकट में फंसे और लोगों कीस जमा पूंजी बैंक में अटक गई. हाल के समय में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक संकट में फंसे है.
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