पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसानों को सालाना 6000 रुपये की सहायता राशि में वैसे तो सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन योजना के तह बजट में इसकी राशि पिछले बजट की तुलाना में 3000 करोड़ बढ़ा दी है। बजट 2021-22 में सरकार ने 65000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था। इस बार यह केवल 68000 करोड़ रुपये हो गया है।
बता दें पीएम किसान के लाथार्थियों की संख्या 12 करोड़ 47 लाख से अधिक हो गई है। मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत इस योजाना की शुरुआत 2018 में किया था। तब से लेकर अब तक सरकार ने 10 किस्त जारी कर चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में दिए जाते हैं।
| योजना | बजट 2021-2022 (रुपये करोड़) | बजट 2022-23 (रुपये करोड़)”}”>
बजट 2022-23 (रुपये करोड़) |
| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | 16,000 | 15,500 |
| किसानों को अल्प अवधि के ऋण पर ब्याज सब्सिडी | 19,468 | 19,500 |
| प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना | . 65000.00 | 68,000 |
| प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना | 50 | 100 |
| 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन | 700 | 500 |
स्रोत: https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/hsbe2.pdf
दिसंबर-मार्च 2022 की किस्त अब तक 10.60 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। वहीं इस वित्त वर्ष में अगस्त-नवंबर 2021 की किस्त 11.18 करोड़ से अधिक किसानों के हाथों में जा चुकी है। अगर आठवीं या अप्रैल-जुलाई 2021 की किस्त की बात करें तो अब तक 11.12 करोड़ से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ये आंकड़े पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि पर कैंची
इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि पर कैंची चली है। साल 2021-22 में सरकार ने इस योजना के तहत 16000 करोड़ की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था। इस बार यह रकम 15500 रह गई है। यानी इस पर 500 करोड़ की कटौती हुई है।
प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना की रकम को डबल कर दिया गया है। इ समें किसानों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन का प्रावधान है। वहीं मोदी सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन योजना के लिए आवंटित होने वाली राशि भी 500 करोड़ कर दिया है। पिछले बजट में 700 करोड़ रुपये रखा गया था।
