Budget 2022: बजट 2022 किसानों के लिए खास हो सकता है। दरअसल, भारत में उर्वरक कंपनियों को बाजार मूल्य से कम पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मुआवजा देने के लिए आगामी बजट में लगभग 19 बिलियन डॉलर निर्धारित करने की संभावना है। वित्त मंत्रालय ने 1 फरवरी को होने वाले बजट में उर्वरक सब्सिडी के रूप में ₹1.4 लाख करोड़ ($18.8 बिलियन) निर्धारित किया है, जो कच्चे माल की उच्च लागत के कारण 31 मार्च को समाप्त वर्ष में ₹1.3 लाख करोड़ से अधिक है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि इस पर अभी चर्चा चल रही है, अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।
यूपी और पंजाब में हैं चुनाव
बता दें कि यह फैसला तब लिया जा रहा है जब देश के किसान केंद्र सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब और यूपी जैसे राज्यों में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इन्हीं दो राज्यों के किसानों ने कृषि कानूनों की सबसे ज्यादा मुखालफत की थी। किसानों ने करीब सालभर तक आंदोलन किया जिसके बाद पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया।
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60 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर
भारत की 1.4 बिलियन आबादी का लगभग 60% प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। चुनाव जीतने के लिए किसानों का समर्थन महत्वपूर्ण है। फरवरी 2021 में अनावरण किए गए बजट में लगभग ₹80,000 करोड़ आवंटित करने के बाद विरोध के बीच सरकार ने चालू वर्ष में उर्वरक सब्सिडी में काफी वृद्धि की थी।
