Jammu and Kashmir LG GC Murmu resigns: जम्मू-कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें देश का अगला सीएजी बनाया जा सकता है। मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि इसी हफ्ते रिटायर होने वाले हैं।
Edited By Chandra Pandey | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:
- जम्मू-कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चन्द्र मुर्मु ने राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा
- सूत्रों के मुताबिक उन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) बनाया जा सकता है
- मौजूदा CAG राजीव महर्षि इसी हफ्ते होने वाले हैं रिटायर, उन्हें जम्मू-कश्मीर का अगला एलजी बनाए जाने की चर्चा
- 1985 बैच के गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी मुर्मु 31 अक्टूबर 2019 को बने थे जम्मू-कश्मीर के पहले एलजी
श्रीनगर/नई दिल्ली
केंद्रशासित जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाले गिरीश चंद्र मुर्मु ने 9 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हमारे सहयोगी टाइम्स नाउ ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि वह भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी Comptroller and Auditor General of India (CAG) बनाए जा सकते हैं। मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि इसी हफ्ते रिटायर होने वाले हैं।
31 अक्टूबर 2019 को बने थे जम्मू-कश्मीर के पहले एलजी
पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के तौर पर विभाजन के वजूद में आने के बाद मुर्मु नए नवेले केंद्रशासित प्रदेश के पहले एलजी बने थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की जगह ली थी।
मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि बनाए जा सकते हैं जम्मू-कश्मीर के अगले एलजी
ऐसी अटकलें हैं कि मौजूदा सीएजी और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को जम्मू-कश्मीर का अगला एलजी बनाया जा सकता है। 2015 में केंद्रीय गृह सचिव बनने वाले महर्षि ने 25 सितंबर 2017 को सीएजी का पद भार संभाला था। उनका कार्यकाल इसी हफ्ते खत्म हो रहा है।
मोदी के गुजरात सीएम रहने के दौरान उनके प्रधान सचिव रह चुके हैं मुर्मु
गुजरात काडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जीसी मुर्मु नरेंद्र मोदी के सूबे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके प्रधान सचिव रह चुके हैं। उनका इस्तीफा उसी दिन हुआ है जब ठीक एक साल पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर को दो केंद्रशासित राज्यों में बांटने और विशेष दर्जा खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला हुआ था।
