राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (केन्द्र शासित प्रदेशों) को चालू वित्त वर्ष में 3.12 लाख करोड़ रुपये के माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की आवश्यकता हो सकती है। कर राजस्व में भारी गिरावट के कारण…
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राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (केन्द्र शासित प्रदेशों) को चालू वित्त वर्ष में 3.12 लाख करोड़ रुपये के माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की आवश्यकता हो सकती है। कर राजस्व में भारी गिरावट के कारण…
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