वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग जारी करने जा रहा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे जारी करेंगे। गोयल ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ”देश में कारोबारी माहौल को सुगम करने के कदम के तहत हम कल राज्यों की रैंकिंग जारी करेंगे। यह रैंकिंग कारोबारी सुधार कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन पर आधारित होगी।
#WATCH: Union Ministers Nirmala Sitharaman and Piyush Goyal release State Business Reform Action Plan 2019 Ranking. https://t.co/VQ0XIgQIx2
— ANI (@ANI) September 5, 2020
इस पूरी प्रक्रिया का मकसद राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल को सुधारना है। राज्यों को रैंकिंग कई मानकों मसलन निर्माण परमिट, श्रम नियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता तथा एकल खिड़की प्रणाली के आधार पर दी जाती है। कारोबार सुधार कार्रवाई योजना के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए इस प्रकिया को पूरा करता है। पिछली रैंकिंग जुलाई, 2018 में जारी हुई थी। उस समय आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा था। उसके बाद क्रमश: तेलंगाना और हरियाणा का स्थान रहा था।
