हाइलाइट्स:
- जेईई और नीट परीक्षा के पक्ष में 100 से ज्यादा शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
- विपक्ष ने किया विरोध का ऐलान, कांग्रेस के नेतृत्व में कोर्ट जाने की तैयारी
- ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन और आम आदमी पार्टी ने भी किया परीक्षा का विरोध
जेईई और नीट परीक्षा को लेकर सरकार और विपक्ष में जारी खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा के पक्ष में 100 से ज्यादा शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इनमें लगभग सभी राज्यों के शिक्षाविद शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की डीएमके भी शामिल हैं।
विपक्ष की बैठक में कोर्ट जाने का फैसला
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिए। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर परीक्षाओं को टालने की मांग करनी चाहिए।
ममता बोलीं- हालात सामान्य होने तक परीक्षाएं हों स्थगित
इस बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि हालात के सामान्य होने तक इन परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि सितंबर में कोरोना वायरस के मामले और बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति में परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं?
कोरोना काल में परीक्षा कैसे: उद्धव
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि आज कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है और संकट बढ़ गया है तो परीक्षाएं कैसे ली जा सकती हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की पैरवी की और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय का रुख करने के विचार से सहमति जताई।
आप ने की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग
उधर, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करते हुए केन्द्र सरकार से छात्रों के चयन के लिये वैकल्पिक पद्धति पर काम करने का अनुरोध किया। सिसोदिया ने कहा, ”तमाम ऐहतियाती कदम उठाने के बावजूद बहुत सारे शीर्ष नेता संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में हम 28 लाख छात्रों को परीक्षा केन्द्र भेजने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे इसकी चपेट में नहीं आएंगे।”
डीएमके भी परीक्षा के खिलाफ
डीएमके के मुखिया एम के स्टालिन ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार को इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिए। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) तय कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में ही आयोजित की जाएंगी।
