शहरी गरीबों के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किए हैं. उन्होंने कहा कि राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष से खर्च की इजाजत दी गई. केंद्र सरकार ने राज्यों को 11002 करोड़ रुपए SDRF को मजबूत करने के लिए दिए गए. इससे शेल्टर बनाए गए जिसमें तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया गया. 12 हज़ार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया गया. 15 मार्च के बाद से 7200 हज़ार नए स्वयं सहायता समूह बनाये गए.
