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जब से मोदी सरकार सत्ता में आयी है मीडिया पर अजीब सा नियंत्रण लग गया है। कोई भी चैनल या समाचार पत्र सरकार की नीतियों की आलोचना या असहमति जताता है तो सरकार के इशारे पर उन संस्थानों के पीछे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग सक्रिय हो जाते हैं। इससे साफ संदेश जाता है कि सरकार की शान के खिलाफ आवाज बुलंद की तो खामियाजा भुगतना होगा। देश द्रोही और भ्रष्टाचारी होने का प्रचार किया जायेगा। बेवजह आपके घरो और कार्यालयों में पुलिस व सीबीआई की रेड पड़ने लगेगी। इसका ताजा मामला न्यूज लाण्ड्री और न्यूज क्लिक का है। उनके आफिस और मालिकों को आयकर विभाग ने बिना किसी पूर्व नोटिस के घंटों बिठा कर पूछताछ की। इस दौरान कर्मचारियों को भी आफिस में जबरन बैठने पर मजबूर किया गया। आयकर विभाग ने पूछने पर सिर्फ इतना कहा कि यह एक सामान्य सर्वे है।
इससे पहले ऐसे ही कुछ छापे भास्कर मीडिया समूह और भारत समाचार टीवी चैनलों के कार्यालयों और मालिकों के घरों पर आईटी और ईडी की रेड पड़ी थी। बाद में यह कहा गया कि उक्त मीडिया कंपनियां टैक्स चोरी कर रहे थे उसकी जांच करने के लिये कार्यालयों पर रेड डाली गयी थी। लेकिन यह नहीं बताया गया कि छापों में कितनी रकम की कर चोरी पायी गयी।
दिलचस्प बात यह है कि जिन मीडिया हाउसेस पर ईडी, आयकर और सीबीआई की टीमों ने रेड की वो सभी सरकार की योजनाओं और नीतियों की कड़ी आलोचना करते हैं। न्यूज क्लिक और न्यूज लांड्री ऐसी ही दो मीडिया कंपनियां है जो सरकार के खिलाफ न्यूज चलाते हैं। उनके समाचारों में सरकारी नीतियों की कड़ी निंदा की जाती है। न्यूज क्लिक ने ही सबसे पहले पेगासस स्पाई वेयर का मुद्दा उठाया था। जिसे लेकर मोदी सरकार की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में फजीहत हुई आज भी सुप्रीम कोर्ट में जासूसी का मामला लंबित है। भारत समाचार टीवी चैनल भी यूपी सरकार की जमकर आलोचना और ख्ंिांचाई करने में पीछे नहीं रहता इससे योगी सरकार की छवि जनता में धूमिल हो रही थी। इन मीडिया संस्थानों पर लगाम कसने के लिये सरकार के इशारों पर जांच एजेंसियां ऐक्टिव हो जाती हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार के खिलाफ मुहिम चलाया तो जीना हराम कर दिया जायेगा।
