उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मसौदा कानूनों को संसद और राज्य विधानसभाओं में पेश किए जाने से कम से कम 60 दिन पहले सरकारी वेबसाइटों पर उन्हें प्रमुखता से प्रकाशित करने तथा लोगों के बीच…
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मसौदा कानून विधायिका से 60 दिन पहले सरकारी वेबसाइटों पर प्रकाशित हो, सुप्रीम कोर्ट में याचिका
