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भाजपा की खुशियों में लगी आग
तीन दिसंबर को चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट ऐलान किये गये। इनसे भाजपा की बांछें खिली हुई है। चार में से तीन में भाजपा को भारी जीत मिली है। मध्यप्रदेश में तो पहले से ही भाजपा की सरकार थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें थीं लेकिन वहां भाजपा को बहुमत मिला है। इससे मोदी सरकार और उनके समर्थकों में खुशी का पारावार नहीं है। लेकिन अभी वो पूरी तरह से खुश भी नही हो सके थे कि सुप्रीमकोर्ट इन तीन चुनावों को रद कराने की रिट दायर की गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने की मंजूरी भी दे दी है। इससे भाजपा और मोदी सरकार के साथ चुनाव आयोग की धड़कनें भी तेज हो गयी हैं।
चार शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
लोकतंत्र टीवी की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता पूनम पंडित ने यह ऐलान किया है कि वो पांच राज्यों के चुनाव को रद कराने को सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। तेलंगाना में भी पूनम का कहना है कि वो पुन: चुनाव कराने की मांग करेंगी जबकि वहां कांग्रेस की सरकार बनी है। इसके अलावा कांग्रेस लीगल सेल के लीडर नरेंद्र मिश्र ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन प्रदेशों मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए चुनावों को रद कर फिर से चुनाव कराने के लिये तीन दिसंबर की रात सीजेआई के समक्ष याचिका दायर की है। अपनी शिकायत में उन्होंने तीन चार मुद्दों को लेकर बात रखी है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाये है।
चुनाव आयोग ने पेंडिंग 15 हजार शिकायतों पर कोई ऐक्शन नहीं
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर पेंडिंग शिकायतों पर कोई ऐक्शन नहीं लिया और चुनाव परिणामों को सार्वजनिक कर दिया। नरेंद्र मिश्र ने अगली शिकायत में यह कहा कि करोडों लोगों के वोटों के मताधिकार की सुरक्षा चुनाव आयोग करने अक्षम रहा है, जबकि चुनाव आयोग इस काम करने में बिल्कुल फेल रहा है यह उसकी प्राथमिक ड्यूटी होती है।
परिणाम घोषित करने पर स्टे की मांग
श्री मिश्र ने सीजेआई से यह भी मांग की है कि जिन प्रत्याशियों को जीतने का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है उनका परिणाम स्टे कर दिया जाये। पूरा परिणाम आने तक उसे न तो हारा समझा जाये और न ही उसे जीता समझा जाये। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने अपनी शिकायत में इस बात की भी मांग की है कि जब तक चुनाव आयोग में लगभग 15 हजार पेंडिंग शिकायतों का समाधान न हो जाये तब तक। क्योकि चुनाव आयोग ने किसी की जिम्मेदारी को तय नहीं किया है और न ही किसी पर ऐक्शन लिया है।
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव फिर से कराने की मांग
कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने सीजेआई से प्रार्थना की है कि राजस्थान मध्यप्रदेश और राजस्थान में फिर से चुनाव कराये कराये या पेंडिंग 15 हजार शिकायतों के निस्तारण के बाद ही चुनाव परिणाम घोषित किया जाये।
तेलंगाना की डीजीपी सस्पेंड
तेलंगाना की डीजीपी अमित कुमार अंजलि कुमार को कांग्रेस ने सस्पेंड कराने की सिफारिश की थी उसे सस्पेंड कर दिया है। उन पर सरकार के प्रत्याशियों के समर्थन करने के आरोप सस्पेंड किया गया है। वहां अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यह पहली बार हुआ है कि वहां कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है।
